Nigrani Today

सर्लाहीमा दलितमाथि दुर्वहार गर्ने पिडकलाई प्रहरीले कुनै कर्वाही नगरेको भन्दै आपत्ति

0 90


राधेश्याम कुशवाहा, ०१ माघ सर्लाही सर्लाहीमा दलित यूवकमाथि भएको दुर्वहारको पिडकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कुनै कर्वाही अगाडी नबढाएको भन्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका वार्ड न. ८ निवासी सुजित कुमार ठाकुर को घरमा पौष १६ गते आयोजना गरिएको छठियारको भोजमा निम्तो पाएर भोज खान भनि गएका सोही नगरपालिका ७ का २२ वर्षीय महेश पासवानलाई पूर्व वडाअध्यक्ष एंवम नेपाली काग्रेसका स्थानीय नेता रामपृत ठाकुरले जातीय विभेद तथा छुवाछूत र गाली(बेइज्जती गरी दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

दलित जातिको मान्छे हो भन्दैमा यसरी कसैलाई भोज जस्तो सार्वजनिक समारोहमा बोलाएर गाली(बेइज्जती र कुटपिट गर्नु जायज नभएको भन्दैे रामपृत ठाकुर विरुद्वमा पिडितले ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा गएको पुष २७ गते जाहेरी दर्ता गराएका थिए । जाहेरी दर्ता भएको ४ दिन बित्न लाग्दा पनि प्रहरीले पिडकलाई नियन्त्रणमा लिई कुनै कर्वाही नगरेको नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण समाज संघ सर्लाही को संयोजक राजेश पासवान ले जानकारी दिनुभयो।

सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका वडा ८ निवासी सुजित कुमार ठाकुरको घरमा पौष १६ गते आयोजना गरिएको छठियारको भोजमा निम्तो पाएर भोज खान भनि गएका पिडित महेश पासवान भोज खान भनि आएका अन्य मानिसहरुसँगै ठाकुरको आंगनमा बसिरहेको अवस्थामा पूर्व वडाअध्यक्ष रामपृत ठाकुरले ‘तँ तल्लो जातको भएर हामी सँग किन बसिस् , तेरो हैसियत हामी सँग बसेर खाने होइन ,बाहिर गएर बस् भन्दै आँगनबाट भगाउन खोजेका थिए ।

म पनि निम्तो पाएरै आएको हुँ ,म पनि यहीँ बसेर भोज खान्छु ,’पिडितले इन्कार गदै जवाफ फर्काउदै भनेका थिए , ‘मैले छुँदैमा खानाको रंग बदलिने होइन म पनि तपाईंहरु जस्तै हाडमांसले बनेको मान्छे हुँ ।’

दलित जातिको मान्छे हो भन्दैमा यसरी कसैलाई भोज जस्तो सार्वजनिक समारोहमा बोलाएर गाली बेइज्जती र कुटपिट गर्नु जायज नभएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरु निन्दनीय घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै पिडकलाई कानुन अनुसारको हदैसम्मको कर्वाहीको लागि माग गर्दै आएका छन।

दोषीहरुलाई जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम पासवानको भनाई रहेको छ । पीडितको न्याय र क्षतिपूर्ति र दोषीको हदैसम्म्म्को कर्वाही नभए जिल्लामा कडा चेतावनी दिने दलित अधिकारकर्मीहरु ले बताएका छन ।

New manakamana

नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका हक, अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। साथै जातका नाममा गरिने विभेद, छुवाछूत, गालीगलौज, बहिस्कार अन्त्यको प्रावधानसमेत राखेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक या निजी स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। यो संविधान जारी भएपछि अझ कार्यान्वयन भइसकेपछि समेत जातीय विभेदका घटना, हत्या, दमन, छुवाछूतका जघन्य अपराधका कैयौं घटना भएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय, संसद् र सरकार आइसकेको छ।

तर सार्वजनिक पानी, पँधेरो, स्कुल, मन्दिर, अस्पताल, सार्वजनिक सवारी साधन, मेला, समारोह इत्यादि स्थानमा दलित भएकै कारण अपमानित हुनुपर्ने विडम्बना यथावत् छन्। जातकै कारण गालीगलौजका भाषा, अपशब्द, सुन्नुपर्ने मात्रै होइन, दलितसँग बिहे, प्रेम गर्दा गाउँनिकाला हुनुपर्ने, यातना, हत्या, बहिष्कार सहन बाध्य पारिने स्थिति अन्त्य हुन सकेको छैन।

राज्यको उच्च तह निकाय, सरकार, मन्त्री, संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अंग मिडिया, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निकाय आदिमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक आरक्षणको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनै सकेको छैन। बरु संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय अधिकारमाथि समेत ऐन, कानुन निर्माण गरिँदा कटौती गरिने र दलित समुदायमाथि थप मर्कामा पार्ने जालसाजी भएका हुन्। राज्य पुनः एकल खस–आर्यकै बिर्ताको शासनाधिकारमा फर्किन खोजेको स्पष्ट भएको छ।

६५ लाख दलित समुदायलाई बाइपास गरेर राष्ट्रले न समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, न त स्थायित्व, दीर्घ शान्ति, उन्नतिको कल्पनै। समाजमा समानता, न्याय, विधिको शासन, शान्तिसुरक्षा, निष्पक्षता स्थापना गर्न जरुरी छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग हो। अनि मात्रै देशले समृद्धिको लक्ष्य तय गर्न सम्भव छ।

gift corner
टिप्पणीहरु
Loading...