सर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिलो पटक टोल टोलमै कर्मचारीहरु खटी लगत संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । चन्द्रनगर गाउपालिकाको वडा नं.२ मा लागत संकलनको शुरुवात गरिएको छ ।
चनद्रनगरमा ७ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको छ, जसमध्ये सबै वडा गरी ३० टोल रहेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।स्थानिय तहहरु मध्ये चन्द्रनगरमा पहिलो पटक टोल टोलमै पुगेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने कार्यको आरम्भ भएको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले दाबी गरे ।
भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सहजताको लागि घुम्ती पालिकाले टोलटोलमा लगत संकल स्टल राखेको चन्द्रनगर गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले बताए । आज एक टोलमा लगत संकलन भैरहेको छ भोली ७ वटा वडैको टोलमा लगत संकलन टोली खटाइने अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।वडा नं. २ मुसहरी टोलका भूमिहीन सुकुम्वासी अकली देवी माझीले टोल टोलमै लगत संकलन गर्न कर्मचारीहरु आएपछि आफुहरुलाई सहज भएको बताइन् ।
भूमिहीन सुकुम्वासी मन्टु माझीले बाउ, बाजे भुमिहीन सुकुम्वासी भएको जानकारी दिँदै आफु पनि सुकुम्वासी भएको जानकारी दिए । लगत संकलन टोलमै हुन थालेपछि आफुहरुले जग्गा पाउने आश जागेको उनले बताए ।राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीको २० पालिका मध्ये ८ वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ भने ६ वटा पालिकाहरूमा भूमिको लगत सङ्कलन र जग्गा नाप्ने काम गरिरहेको छ।
भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२ (ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरू देखा परेको छ ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीका प्रवक्ता मदन विश्वकर्माले नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न थुप्रै पटक थुप्रै आयोगहरू गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरूको आयु सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्युँको त्यूँ हुने गरेको बताए ।
उनले पटक पटक गठन हुने आयोगहरूले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरूले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाई थियो ।
सरकारको फेरबदलसँगै आयोग विघटन र पुनर्गठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरूले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए ।
