काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका बीचमा भेटघाट भएको छ । आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरुका बीचमा भेटघाट भएको हो । भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्ने बिषयमा आफू सकारात्मक रहेको र छिटै नै गृहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएर अघि बढने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता र छलफलका माध्यबाट समाधान गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्ता समिति बनाउँने र ठोस सहमति गर्ने आश्वासन दिएका छन् । संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक रुपसागर देवी उपाध्याय सहितका पीडितहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटन वालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई न्याय चाहिएको र न्याय नपाए सम्म संघर्षका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने जनाएका छन् ।
१ साउन देखी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको संघर्ष समितिले पछिल्लो आठ दिनदेखी रौतहटको चन्द्रपुरमा धर्ना दिईरहेको छ । आज पनि धर्ना कार्यक्रम जारी नै रहेको संघर्ष समितिका संयोजक उपाध्यायले जनाएकी छन् । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोजेको बताउँदै उनले आफूहरु वार्ता, छलफलबाट नभाग्ने बताएकी छन् ।
न्यायको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुलाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता एवं छलफलमा आउँन आग्रह गरेको थियो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउँन र वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जनाएका छन् । यसैबीच न्यायको माग गर्दै संघर्ष समितिले जारी राखेको धर्ना लगायत आन्दोलनका कार्यक्रममा जनसमर्थन बढदै गएको छ ।
पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पीडितको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउँदै कलैयामा प्रदर्शन भएको छ । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम विद्यार्थी मोर्चाले समितिको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि कलैयामा शुक्रबार विरोध र्यालीका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यस अघि समितिको आन्दोलनमा जनकपुर नागरिक समाजले एक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरुको माग पुरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गत बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएको हो । २०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोस कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोस नागरिकहरु घाईते भएका थिए । त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए ।
घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो । पीडितहरुको आन्दोलनमा आम जनता पार्टी (आजपा)ले समेत समर्थन रहेको छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै आजपा अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले संसदमा यसबारेमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
