सर्लाही । भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई निष्कासन (विस्थापित) नगर्न आह्वान गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको मिति २०८१/१०/२२ गतेको निर्णयबमोजिम जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको कुरा सबैलाई विदितै छ। संविधान र त्यसअनुरूप भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको सातौं र आठौँ संशोधनले तोकेको कार्यदिश पूरा गर्न आयोग सक्रिय रूपमा लागिपरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
। भूमि समस्या समाधानका लागि बिगतमा राम्रो सुरुवात भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हजारौं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासी परिवारहरु यथोचित पहिचान र व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा छन् ।
यसैबीच देशका विभिन्न भागमा जबर्जस्ती विस्थापनका घटनाहरु घटाइएको र कतिपय व्यक्तिलाई पटक, पटक उठिबासको सूचना दिएर त्रासमा राखिएको जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरुबाट प्राप्त भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालभर लागू हुने र सबैले पालना गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था तथा त्यस अनुरूप बनेका संघीय कानुनले निर्दिस्ट गरे अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ।
। संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ५१ को (अ) मा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर-घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन (२०७५) ले भूमिहीन दलितलाई भूमि दिइसक्नुपर्ने समयावधि ३ वर्ष तोकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन (२०७६) मा थपिएको दफा ५२ (क) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५२ (ख) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जस अनुसार एकपटकको लागि नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले आवाद गरिरहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिदिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस आधारमा भूमि सम्बन्धी नियमहरू पनि संशोधन भइसकेका छन् । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३(१) र (३) ले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, तहगत सरकारका निकायहरु एकतर्फी रूपमा आफ्नै ढंगले समस्या समाधान गर्न खोज्ने कार्यले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ । संविधान र कानुन एकातिर, तर जिम्मेवार निकायहरुको व्यवहार अर्कोतिर हुनु बिडम्बनापूर्ण हो । कतिपय विषयगत कानुनका व्यवस्थाहरूलाई संघीय कानुनहरूको समग्रतामा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आवश्यकता भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधनले परिभाषित गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि विकल्पहीन रूपमा निष्कासन गर्ने, आवास र भूमि सम्बन्धबाट वञ्चित गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने आधारबाट बिमुख पार्ने तथा जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने जस्ता कार्यहरु कसैले नगर्न नगराउन आयोगले हार्दिक आह्वान गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
