प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस विरोधी साम्प्रदायिक हर्कतको प्रभु साहद्धारा विरोध
प्र साम्प्रदायिक हर्कतको प्रभु साहद्धारा विरोध
काठमाडौं ।
असोज – ०१ , मंगलबार।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको साहले भत्र्सना समेत गरेका छन् ।
आजपा अध्यक्ष साहले आज आफ्नो फेसबुक पेजमा एक स्टाट लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिको विरोध गरेका छन् । सरकार आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेको आरोप साहको रहेको छ ।
ओली सरकारको साम्प्रदायिक हर्कत भन्दै साहले अगाडी लेखेका छन्, ‘पहाडी जिल्लाहरुमा १८ बिधार्थीमा १ शिक्षकको दरले शिक्षक दरबन्दी बितरण गरेको ओली सरकारले मधेसमा १०० बिधार्थीको अनुपातमा १ शिक्षकको ब्यवस्था गरेकोछ । जसको कारण आज मधेसमा शिक्षक दरबन्दीको अभावमा एउटा कक्षा कोठामा १०० देखि ३०० सम्म बिधर्थी कोचेर पठनपाठन गर्न बाध्य छ ।’
विधार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत आम विद्यार्थी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने हर्कत गरिरहेको साहले जनाएका छन् । ओली सरकारले राणाकालीन शैलीमा तर्साउने र साम्प्रदायिक गतिविधि नसच्याए बंगलादेश जस्तै उनको सरकार ढाल्न विधार्थीहरु सडकमा आउँने र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसक्ने उनले जनाएका छन् ।
‘आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेकोछ । यस साम्प्रदायिक विभेदका बिरुद्ध आम बिधार्थी मोर्चाले प्रत्येक जिल्ला मार्फÞत सरकारलाई ‘बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीका लागि’ ज्ञापनपत्र बुझाएको र शिक्षा मन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराई शैक्षिक आन्दोलन अगाड़ी बढ़ाई रहेको सन्दर्भमा उक्त जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ’ आजपा अध्यक्ष साहले लेखेका छन्, ‘ओली सरकारको यस मधेस विरोधी साम्प्रदायिक कुकर्मको सर्वप्रथम भत्र्सना गर्दछु र आन्दोलनकारीलाई तर्साउनु भन्दा पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था गर्न विशेष माग गर्दछु । अन्यथा नेपाली जनता बंगलादेश झै सड़कमा उत्रिन बाध्य हुने बिश्वास प्रकट गर्दछु ।’
पछिल्लो समय आजपा निकटको आम विधार्थी मोर्चाले मधेस प्रदेशमा विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । मधेसका सयौं विद्यालयमा बिधार्थी मोर्चाले संगठन बिस्तार गरेको छ । अहिले बिधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साह, उपाध्यक्षद्धय शोभा पाण्डे, राकेश बैठा सचिव, उपेन्द्र जैसवाल, संजय चौरसिया, कृष्णा साह, सचिदानन्द मिश्रा, सन्दीप कुशवाहा लगायतका सयौं बिधार्थी एवं पार्टीका नेताहरु संगठन गठन, पुनर्गठन गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढी रहेका छन् । जसकारण ओली सरकार तर्सिएको छ र आन्दोलन दबाउ साम्प्रदायिक हर्कत गरिरहेको आरोप विधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले लगाए ।
आजपा मधेस प्रदेश कमिटीले समेत शिक्षकको माग गर्दै आम शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसमा कार्तिक ५ गते देखी शैक्षिक आम हड्तालको घोषणा गरेको आजपाले त्यस अघि आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
आजपाले मधेसका जिल्लाहरुमा भदौ २५ गतेदेखी ३० गतेसम्म प्रत्येक विद्यालयहरुमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । मधेसका बिभिन्न जिल्ला र प्रमुख शहरहरुमा असोज २ गतेदेखी ४ गतेसम्म विद्यार्थीहरुको विशेष प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संविधान दिवसकै दिन असोज ३ गते संविधानको अन्त्यष्टी यात्रा प्रत्येक जिल्लामा निकाल्ने र वीरगंज, जनकपुरमा विशेष प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको आजपाले जनाएको छ ।
यसैगरी असोज ९ गते देखी २० गतेसम्म प्रत्येक जिल्लामा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाको बिषयमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र कार्तिक ५ गतेदेखी आम शैक्षिक हडताल गर्ने घोषणा आजपाले यस अघि नै गरिसकेको छ ।
आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारसंग पटक पटक माग गर्दा समेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेका कारण बाध्यभएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । यस बिषयमा सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको तर सरकारले नसुने जस्तो गर्दै आएको आरोप उनले लगाए ।
शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार तराई मधेसमा ५० विद्यार्थीमा १ शिक्षक हुनुपर्ने, पहाडमा ४० विद्यार्थी बारबर १ शिक्षक, हिमालमा ३५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो मापदण्ड निर्धारण गर्दा नै विभेदकारी रुपमा निर्धारण गरिएको छ । तर पनि यो मापदण्ड अनुसार तराई मधेसमा शिक्षकको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक डा. हेमप्रसाद साहले जनाएका छन् ।
