स्वास्थ्य मन्त्री सिंहद्वारा फेरि ४ वटा स्वास्थ संस्थाका छडकके अनुगमन, एकलाई बन्दको निर्देशन

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा धनुषा र महोत्तरीका चार निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको छडके अनुगमन गरियो ।

अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष कुमार ठाकुर, निमित्त सचिव राजेश मिश्र लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

धनुषाको लालगढमा रहेको लालगढ मोडेल अस्पताल र लालगढ हेल्थकेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर तथा महोत्तरीको बर्दिवासस्थित शुभ स्वास्तिक अस्पताल र सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा अनुगमन गरिदा विभिन्न गम्भीर अनियमितताहरु फेला परेका छन् ।

लालगढ मोडेल अस्पतालको ल्याबमा म्याद गुज्रिएका केमिकल भेटिए, फार्मेसी दर्ता नभएको, फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव रहेको तथा अस्पताल नै नविकरण नगरिएको पाइयो । त्यस्तै, सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पालना नगरिएको भेटिएको छ । बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको लालगढ हेल्थकेयर एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

बर्दिवासको शुभ स्वास्तिक अस्पतालमा केही सुधार आवश्यक देखिए पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको पाइएको छ । तर, सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरको इमर्जेन्सीमा अनिवार्य ३९ प्रकारका औषधी मध्ये केवल १० प्रकार मात्र भेटिए । साथै, ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा आवश्यक जनशक्ति नरहेको र सेवामा गम्भीर कमी रहेको देखिएको छ ।

यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको नेतृत्वमा गरिएको ४० वटा अस्पतालको अनुगमनका क्रममा १५ वटा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई बन्द गर्ने, १६ वटाको नविकरण गर्नुपर्ने तथा ९ वटामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदन आएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा निम्न गम्भीर अनियमितता पत्ता लगाएको छः।

म्याद गुज्रिएका औषधि तथा केमिकलको प्रयोग ।

बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा क्लिनिकहरू ।

फार्मेसी दर्ता नभएको वा फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव ।

अस्पतालहरूको नविकरण नगरिएको ।

फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा लापरवाही ।

इमर्जेन्सी कक्षमा आवश्यक औषधि अभाव ।

ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा दक्ष जनशक्तिको कमी ।

पार्किङ तथा भौतिक संरचनाको अभाव ।

सरकारको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको ।

मधेस प्रदेशका अधिकांश निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिकाको विपरीत सञ्चालनमा रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरले बताएका छन् ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांग तथा जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, निजी अस्पतालहरूले यी सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे पनि, रेकर्डमा त्यस्तो प्रमाण फेला परेको छैन ।

अस्पताल अनुगमनका क्रममा निम्न मापदण्ड पूरा भए÷नभएको विशेष रूपमा हेर्ने गरिएको छः

अस्पताल नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छ कि छैन ?

आकस्मिक सेवा (इमर्जेन्सी), शल्यकक्ष (ओटी), बाहिरोग विभाग (ओपीडी) तथा फार्मेसीको अवस्था कस्तो छ ?

आकस्मिक सेवामा कति बेड छन्, भेन्टिलेटर छ कि छैन ?

आकस्मिक कक्षमा आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन ?

ओपीडी कोठाको साइज तथा शल्यकक्षको व्यवस्था उचित छ कि छैन ?

फार्मेसीमा योग्य जनशक्ति तथा दर्ता प्रमाणपत्र छ कि छैन ?

अस्पतालमा पार्किङ सुविधा छ कि छैन ?

जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरका अनुसार, मापदण्ड पूरा नगरेका तथा नवीकरण नगरिएका अस्पतालहरूको अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर प्रदेशभरी अस्पताल अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहका अनुसार, मधेस प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको उजुरी धेरै परेपछि अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका लागि कमिटी गठन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भने, “नेपाल सरकारले तोकेको ऐन विपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।”

उनका अनुसार, मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाएकोले अनुगमन गर्नुपरेको हो । उनले थपे, “हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पताल तथा क्लिनिकहरूलाई कारबाही गरिन्छ ।” मन्त्री सिंहले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्री सिंहका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने विशेष ध्यान दिइएको छ । इमर्जेन्सी, ओटी, ओपीडी, फार्मेसी, बेडको संख्या, भेन्टिलेटर उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति, फार्मेसी दर्ता, पार्किङ व्यवस्था लगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा  हामीले कमिटी गठन समेत गरेका छौँ, मन्त्री सिंहले भने । जसले प्रदेशभरीका अस्पतालहरूको विस्तृत अनुगमन गरी आवश्यक सुधार तथा कारबाहीका उपायहरू अगाडि बढाइनेछ । मन्त्री सिंहले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अनियमितता न्यूनिकरणका लागि कठोर कदम चालिने बताए ।