सर्लाही । सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका साक्षर पालिका बन्ने भएको छ । कौडेना गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउन आज निरक्षर व्यक्तिको विवरण सङ्कलन तथा रणनीति तयार गर्न विभिन्न व्यक्तिको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।यसै गरि कौडेना गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउन साक्षर कौडेना अभियान कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यतालिका अनुसार असोज २२ गते निरक्षर व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, असोज २४ गते निरक्षर व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट , असोज २४ गते कक्षा सञ्चालन गर्न रणनीति तयार , असोज २)८ गते देखि मङ्सिर २८ गते सम्ममा साक्षरता विस्तार गर्न २ महिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मङ्सिर २९ र ३० गते प्रमाणीकरण, पौष १ तथा २ गते विवरण तयार, पौष ७ गते साक्षर पालिका घोषणा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको बाल विकास नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र रायले जानकारी दिए ।कौडेनाको जनसंख्या २८ हजार ७ सय २ रहेको छ । जसमध्ये कौडेनामा साक्षरता दर ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
बाल विकास नेपालको सहजीकरण तथा कौडेना गाउँपालिकाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा कौडेना गाउँपालिका साक्षर पालिका बनाउन साक्षरता सिकाइको ढाँचा, सिकाई विधि लगायतका विषयमा छलफल गरिको थियो ।
सहजकर्ता प्रमोद मण्डलले नेपाललाई साक्षर बनाउन अर्बौँ रुपैयाँ खर्ची सकेको छ तर पनि साक्षर घोषणा गर्न नसकेको बताए । मण्डलले सर्लाही जिल्लामा सघन कक्षा चाहिने भएको हुँदा यस विषयमा गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरे।अहिले सम्म मधेस प्रदेशका पालिकाहरु मध्ये ४ पालिका मात्र साक्षर पालिका घोषणा भएको मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा साक्षर पालिका बनाउन राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण / अक्षरको पढाइ र लेखाइ, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएको मूल्यसूची र बीलको पढाइ, आफ्नो र परिवार सदस्यको नाम उमेर लेखाइ र पढाइ, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न, ० देखि ९ सम्मका अंक अक्षर लेखाइ, १ देखि १ सय सम्म गणना, लेनदेनका हरहिसाब राख्न, सरल चित्र पोष्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढाइ र बुझाइ, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार सहित सक्रिय सहभागीता देखाउन, घडी हेरेर समय बताउन, भितेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन र बैंक भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न लगायतका १२ प्रकारका सूचक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
२०८५ वैशाख १ गते पछि आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगरे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन,कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नसकिने तथा कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्न नमिल्ने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ ।