नेपाल कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य विरेन्द्र प्रसाद सिंहले हालको जेन–जी आन्दोलनपछि मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै शून्य देखिएको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र ध्वंसका कारण सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक संरचना छतबिछत भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने दैनिक सेवामा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए ।सिंहले भने, “आज सार्वजनिक सम्पत्ति जलेको छ, कार्यालयहरू ध्वस्त छन्, तर सरकारले अझैसम्म स्पष्ट कदम चालेको देखिँदैन । सेवामुखी कार्यालयहरू बन्द हुँदा आमनागरिक अन्यौल र कष्टमा परेका छन् ।
”उनका अनुसार कतिपय सरकारी कार्यालयहरू पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् भने केहीमा सेवा प्रवाह ठप्प छ । नागरिकले प्रमाणपत्र, दर्ता, नापी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण काम गर्न नसक्दा दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको जस्तो देखिएको सिंहको आरोप छ ।
“सरकार र जिम्मेवार निकाय कहिले सम्म मौन बस्ने ? यो अन्यौलता कहिले टुंगिन्छ ?” सिंहले प्रश्न गर्दै भने, “सरकारले तत्काल जनताको पीडा बुझेर सेवा प्रवाह पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पुनर्निर्माणको काम शीघ्र थालेर नागरिकलाई सहज महसुस गराउनु आजको अपरिहार्यता हो ।”उनले यथाशीघ्र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, आवश्यक मानव संसाधन परिचालन र जनसरोकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यालयबाट सेवा प्रवाह सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति सिंहले आन्दोलनका कारण भएको विनाशलाई राजनीतिक अवसरको रूपमा प्रयोग नगरी राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाएर सबै दल, सरकार र नागरिक समाज मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।उनको भनाइमा, “जनताको दुःख र पीडालाई बेवास्ता गर्ने काम अब सह्य छैन । सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, नागरिकले राहत महसुस गर्नुपर्ने बेला यही हो ।”
