सोम दियाली, जानकीनगर
माघ २२, आइतबार । सर्लाहीको जानकीनगरमा पोखरीको स्वामित्वको विषयलाई लिएर तीन पक्षबीच उत्पन्न विवाद अन्ततः माकुरा समूहको पहलमा समाधान भएको छ ।
‘दिगो शान्तिका लागि उन्नत सम्बन्ध’ भन्ने मूल नाराका साथ प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालले अबलम्न गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण प्रकृया अनुसार पक्ष तथा सरोकारवालाहरुवाट छनोट भएर आउनु भएका प्रतिनिधिहरु एवं माकुरा समूहको अथक प्रयासमा स्थानीय देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जानकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय हरिहर जनता आधारभूत विद्यालयबीच पोखरीको स्वामित्वलाई लिएर भएको विवाद सबै पक्षहरुलाई जीतजीतको अवस्थामा पुगेर सुल्झिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालको सहजिकरणमा पोखरीको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि १२ बुँदे सहमति पत्र तयार गरी द्वन्दरत पक्ष र सरोकारवालाकोबीचमा आइतबार प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएसँगै सोही सहमतिका आधारमा विवाद समाधान भएको छ ।
जिल्ला भित्रका थुप्रै विवादहरु समाधान गर्न सक्षम भईसकेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपाललाई यो विवाद समाधानसँगै अर्को एउटा ठुलो सफलता प्राप्त भएको छ । लामो प्रक्रिया अबलम्बन गरे पनि छोटो समयमै पोखरीको स्वामित्व सम्बन्धि विवाद किनारा लगाउन सफल भएपछि माकुरा समूह र केन्द्रलाई द्वन्द रुपान्तरणमा थप अर्को एउटा ठुलो सफलता मिलेको हो ।
माकुरा समूहले विवाद समाधानका लागि द्वन्दरत तीनै पक्ष र अन्य सरोकारबालासँग विभिन्न चरणको भेला, बैठक र छलफल गरी उनीहरुकै सुझावका आधारमा सहमतिको बुँदाहरु तयार गरेको थियो । समूहले तयार गरेको सहमतिका बुँदाहरुमा द्वन्दरत पक्ष र सरोकारवालासमेतको चित्त बुझेपछि सोही सहमतिलाई आफूहरुले अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार भई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको द्वन्दरतपक्ष र सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
जानकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्माले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदै प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रको पहलमा तयार भएको सहमति आफू र आफ्नो समूहलाई मान्य रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मुङ्गालाल पाख्रिनले पनि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले तयार गरेको सहमतिको आधार मन्जुर भएकोले आफुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले हात हालेपछि विवाद मिल्छ भन्ने आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको र केन्द्रले छोटो समयमै पोखरीको विवाद किनारा लगाएको हरिपुर १ का वडाअध्यक्ष नानीबाबु थापाले बताउनुभयो । उहाँले पोखरी विवादले ठुलो रुप लिने स्थितिमा पुग्दा पनि द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले सबै पक्षलाई मिलाएर सबै पक्षसँग पटक पटक छलफल गराएर अन्ततः विवादको किनारा लगाएको भन्दै उहाँले केन्द्र र केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति पार्वती विश्वकर्माको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो ।
उहाँले केही वर्ष अघि पनि आफ्नै वडाको एक विद्यालयको जग्गा विवाद पनि प्राकृतिक स्रोत केन्द्रले नै मिलाएको स्मरण गर्दै यो विवाद पनि केन्द्रले सफलतापूर्वक मिलाउनेमा आफू ढुक्क रहेको र सोही अनुसार विवाद समाधान हुँदा आफूलाई खुशि लागेको वडाअध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सहमती गर्न बसेको संयुक्त बैठकको प्रमुख अतिथि रहनुभएका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर कुमार मैनालीले वनसँग जोडिएको यो विवाद मिलाउन दायित्व फेकोफनको भएपनि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले सबैको चित्त बुझ्ने गरी विवाद मिलाएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत रुपान्तरण केन्द्रले यो र यो भन्दा पनि जटिल थुप्रै विवादहरु समाधान गराएको आफूले देखेको भन्दै प्रमुख अतिथि मैनालीले सहमति कार्यान्वयनका लागि इमान्दार हुन द्वन्दरत सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि सहमति कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रकी जिल्ला सहजकर्ता प्रज्ञा सापकोटाले सञ्चालन गर्नुभएको संयुक्त बैठक वडा अध्यक्ष नानीबाबु थापाको अध्यक्षता तथा फेकोफनका केन्द्रीय सदस्य उत्तर कुमार मैनालीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकको सहजीकरण गर्नुहुँदै केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति पार्वती विश्वकर्माले सहमतिका बुँदाहरु पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
केन्द्रको पहलमा तयार भएको सहमति पत्र अनुसार विवादित पोखरी दुबै(देउराली सा.व.उ.समूह र जानकी सा.व.उ.समूह)ले संयुक्त रुपमा ठेक्का लगाउने, पोखरीको अहिले सम्मको आम्दानी दुबै वनले आधा आधा र सहमति पछि हुने आम्दानी जानकी सा.व.उ.समूहले ६० प्रतिशत र देउराली सा.व.उ.समूहले ४० प्रतिशत लिने, दुबै सामुदायिक वन समहरुले वन विधान र कार्ययोजना अनुरुप सिमाना कायम गरी आ–आफ्नो वनको संरक्षण, सम्वद्धन गर्ने ।
त्यस्तै स्थानीय हरिहर जनता आधारभूत विद्यालयमा खर्च भएको पोखरीको आम्दानीको हरहिसाव वडाअध्यक्ष, दुबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिले हेर्ने, विद्यालयको बैठकहरुमा दुबै वनका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहभागि गराउने, विद्यालयको मागको आधारमा दुबै सामुदायिक वनले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने वन पैदावर उपलब्ध गराउने, पोखरीको आम्दानीबाट दुबै साुमदायिक वनले नियमअनुसार विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने लगाउतका रहेका छन् ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि ५ सदस्यीय र त्यसको अनुगमनका लागि वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय दुई ओटा समिति समेत चयन भएको छ ।