सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ ।सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् ।३० मंसिर २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका विभिन्न आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर रिक्त रहेका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए ।

त्यसलगतै ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर ५२ पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा संसदीय समिति निष्क्रिय रहेर ४५ दिन कटेपछि सबै पदाधिकारी सिधैं नियुक्ति भएका थिए । सोसम्बन्धी विवाद अन्तिम सुनुवाइ बुधबारदेखि हुँदै छ ।सर्वोच्चले अबको केही दिनमै अन्तिम सुनुवाइ सकेर ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेपश्चात् पुनः नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसका लागि हालसालै प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम समय आएर उपसभामुख नियुक्ति गर्नुले शंका उब्जाएको छ ।गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । गठबन्धनको बहुमत भएकै अवस्थामा सरकार निर्माणसँगै उपसभामुख चयन गर्न सक्थ्यो ।

तर, निर्वाचन मुखमा उपसभामुख चयनले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेर नयाँ नियुक्ति तयारी सुरु भएको छ । जसका लागि सर्वोच्चले छिट्टै संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारबाट गर्दै छ ।संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नतोकिनुलाई पनि संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका कारण रोकिएको जानकार बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेताले ‘सेटिङ’को बलमा संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गराई नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास सुरु भएको आरोप लगाएका छन् ।संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि चार जनाको गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ । हाल प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्ता पक्षकै छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा चार सदस्य पुग्छन् ।

जुन बैठक बस्न (गणपूरक संख्या)का लागि पर्याप्त हुन्छ ।राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष उपस्थित नभए पनि गणपूरक बहुमत संख्या पु¥याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले चार सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउने र त्यो बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा फेरि अर्को बैठक बसी बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
चुनाव मिति घोषणा भए पदाधिकारी रिक्तता हुने

सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेर यसअघिको तत्तकालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्ति निर्णय बदर गरेमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्नेहुन्छ ।निर्वाचन मिति घोषण भएमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नियुक्ति गर्न मिल्दैन । कम्तीमा मंसिर दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व छ ।नयाँ नियुक्तिका लागि बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्न मात्र कम्तीमा तीन बैठक बस्नुपर्नेहुन्छ । सिफारिस भइसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइका लागि ४५ दिनको समय हुन्छ । यसकारण निर्वाचन मिति घोषण भएको खण्डमा सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ र मंसिरमा निर्वाचन भएपश्चात् मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेहुन्छ ।