काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त भएसँगै नियुक्तिको रस्साकस्सी उत्कर्षमा पुगेको छ। उमेर हदका कारण सचिव डा. रोशन पोखरेल अवकाश पाएपछि तीन अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रा, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बराकोटीको नाम सिफारिस भएको छ। लोक सेवा आयोगअन्तर्गतको बढुवा समितिले सोमबार बसेको बैठकमार्फत तीनै जनालाई सचिवका लागि सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि राजनीतिक तहमा चर्को लबिङ सुरु भएको छ। सम्भवत: आज (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनमध्ये एक जनालाई सचिव पदमा नियुक्त गर्ने सम्भावना छ।
नेपालको प्रशासनिक सेवालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भए पनि हाल निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति मात्र २८.७ प्रतिशत रहेको छ। यही सन्दर्भ उठाउँदै केही मन्त्री तथा नेताहरूले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. मिश्रालाई सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा समावेशीकरणको बलियो उदाहरण दिँदै कामु मुख्यमन्त्री लिलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव बनाएको प्रसंगसमेत उठाइएको छ। ओली निकट नेताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मधेशी मूलकी महिलालाई सचिव बनाउनु सरकारको समावेशीकरण नीतिसँग समेत मेल खाने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव पदका लागि सिफारिस भएका तीनै जना उम्दा उम्मेदवार मानिन्छन्। पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. मिश्रा २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। केही समयको अन्तरालपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७० सालमा पुन: सरकारी सेवामा फर्किएकी उनले कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नेतृत्व गरिसकेकी छन्। उनको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ स्थापना गरिएको थियो। २०८० भदौदेखि करिब एक वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेर अहिले मन्त्रालयमा रहेकी उनी मन्त्रालयकी पूर्व प्रवक्ता समेत हुन्।
हाल स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक रहेका डा. देवकोटा २०५३ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी १२औँ तहमा २०७९ चैत १३ गते बढुवा भएका हुन्। डा. बराकोटी २०५६ सालमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्। प्रदेशिक अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुँदै मन्त्रालयमा आएका उनी पनि २०७९ चैत १३ गते १२औँ तहमा बढुवा भएका थिए।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार १२औँ तहका अतिरिक्त सचिव वा ११औँ तहमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सचिव नियुक्त गरिन्छ। बढुवा समितिले डा. बराकोटी र डा. देवकोटाको तुलनामा १० महिना पहिले १२औँ तहमा बढुवा भएकाले डा. मिश्रालाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व हात पार्न तीनै उम्मेदवार उच्च तहसम्म लबिङ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लाबासी रहेका डा. बराकोटी एमाले नेताहरूको समर्थन जुटाउने रणनीतिमा छन्। डा. देवकोटाले विभिन्न पक्षलाई प्रभाव पार्न साम-दामको नीति अवलम्बन गरेको बताइन्छ। उता, डा. मिश्राले कार्यसम्पादन, बरिष्ठता र समावेशी सिद्धान्तको पक्षलाई बलियो आधार बनाउँदै अघि बढेकी छन्। समावेशीकरणको मुद्धालाई प्राथमिकता दिने मन्त्री तथा नेताहरू खुलेरै उनको पक्षमा लागेका छन्।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला सभामुखलगायतका संवैधानिक पदमा महिलालाई अवसर प्रदान गर्दै आएको नेतृत्वको निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सचिव पदमा पनि महिलालाई अवसर दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुनेछ। अब हेर्न बाँकी छ- प्रधानमन्त्री ओली समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछन् कि अन्य समीकरणको आधारमा निर्णय लिनेछन्!
