हरिवनमा चार दिने बुट क्याम्प प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
रीना आले, हरिवन
२६ फागुन ।। सर्लाहीको हरिवनमा ४ दिने प्रारम्भिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित ९बुट क्याम्प०प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शी लिड्स अर्थात महिला नेतृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत माण्डवी नामक एक गैर सरकारी संस्थाले हरिवन स्थित सम्राट होटलमा स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिएको हो ।
मधेश प्रदेशको सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका २८ पालिकाहरुमा महिला नेतृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको माण्डवीले यहाँ पनि वडा तहमा निर्वाचित महिलाहरुको योनजा तथा निर्णय प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नेतृत्व सुदृढ गर्ने उदेश्यले तालिम आयोजना गरेको जनाएको छ ।
माण्डवी शाखा सर्लाहीका कार्यक्रम अधिकृत मनिल श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा हरिवन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख रेणुका कुमारी पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार सुरु भएको तालिमको समापन समेत उप–प्रमुख पौडेलकै प्रमुख आतिथ्यतामा बिहीबार सम्पन्न भएको हो । माण्डवीले स्विस सरकार विकास, अष्टेलियन सरकारको आर्थिक सहयोग तथा आइफिएस नेपालको प्राविधिक सहयोगमा यहाँ बुट क्याम्प प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठले बताए । तालिमको सहजीकरण माण्डवीका प्रशिक्षकद्वय बनिता कार्की र समिर कुमार यादवले गरेका थिए ।
तालिमपश्चात महिलाहरु पनि राजनितिमा सक्रियताका लाग्न र नेतृत्वकर्ताको भुमिकामा पूर्ण जिम्मेवारी र प्रभावकारी रुपले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने दृढ आत्मविश्वास जागेको सहभागिहरुले बताएका छन् । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा उत्रन आफुहरुलाई बुट क्याम्प तालिमले हौसला बढाएको सहभागि मध्येकी एक हरिवन नगरपालिका ११ की वडा सदस्य गीता राउतले बताईन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा महिला जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि तालिम प्रभावकारी रहेको भन्दै यस्तोखालको तालिम लिन पाउँदा निकै खुशि लागेको हरिवन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख पौडेलसहित सहभागि महिला जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । उनीहरुले तालिम आयोजना गर्ने संस्थाप्रति समेत आभार प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रममा संस्थाका अनुगमन अधिकृत रामाज्ञा साह, सामाजिक परिचालक गुन्जा साह, प्रशासन सहायक सुनिता बडाल, हरिवनका विभिन्न वडातहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि,महिला पत्रकार लयतको सहभगिता रहेको थियो । सो अवसरमा सहभागिहरुलाई प्रमाण पत्र समेत प्रदान गरिएको थियो
नेपालको संविधानले नेतृत्व तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्ने भनेको छ । तर दलहरुले जसोतसो महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याएपनि उनीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
