प्रदिप कुमार दास, रौतहट।
भदौँ १६ गते,आईतवार ।
नेपालको मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा आज दलित समुदायका अगुवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई जातीय विभेदविरुद्ध र न्यायको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यो ज्ञापन पत्र कलाकार प्रीति पासवानमाथि भएको जातीय भेदभावको विरोधमा बुझाइएको हो।
घटना केही दिनअघि बिरगंजको गहवामाइ मन्दिरमा भएको थियो। कलाकार प्रीति पासवान, जो मधेस प्रदेशकै एक चर्चित दलित कलाकार हुन्, मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा उनलाई केही व्यक्तिहरूद्वारा जातीय कारणले अपमान गरिएको थियो। उनलाई पूजा गर्नबाट रोकिनुका साथै जातीय गालीगलौज पनि गरिएको थियो। यो घटना समाजमा अझै पनि विद्यमान छुवाछूतको परम्परागत सोच र जातीय विभेदको क्रूर वास्तविकता झल्काउने खालको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ अनुसार, “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने प्रावधान छ ।” तर, संविधानको यो धारा कार्यान्वयनमा भने अझै पनि धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन्। प्रीति पासवानमाथि भएको यो घटनाले जातीय भेदभावको मुद्दालाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ, जसले देशभरका दलित समुदायलाई आक्रोशित बनाएको छ।
आज दलित समुदायका अगुवाहरूले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र यस्ता अराजक क्रियाकलापलाई दण्डित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रीति पासवानको जीवन रक्षाका साथै उनको शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। “हामी हाम्रो समुदायमाथि भइरहेका अन्याय र अत्याचारलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं,” ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एक दलित अगुवाले भने, “यो केवल प्रीति पासवानको मात्र कुरा होइन, यो हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ हो।”
ज्ञापन पत्रमा दलित समुदायका अगुवाहरूले भनेका छन्, “हामी हाम्रो समुदायको सदस्यलाई अपमान गर्ने र पूजा गर्न रोक्ने जस्तो क्रूर र अमानवीय व्यवहारलाई सहन सक्दैनौं। यो मन्दिरमाथि मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजको मानसिकता परिवर्तनको प्रश्न हो।”
यस ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा, दलित समुदायले “जातीय भेदभावविरुद्ध ऐक्यबद्धता” नामक एक शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना पनि गरेका थिए। र्यालीमा सहभागीहरू हातमा प्लेकार्ड बोकेर जातीय विभेदको अन्त्य र समाजमा समानताको माग गरिरहेका थिए।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा यो आन्दोलनले ठूलो समर्थन पाएको छ। रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, बारा र पर्सा सहितका जिल्लाहरूमा दलित समुदायका अगुवाहरूले स्थानीय प्रशासनसँग दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
सिडियो हिरालाल रेग्मीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै भने, “यो घटना एकदमै गम्भीर छ। हामी यसबारे विस्तृत रूपमा छानबिन गरिरहेको छौं र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन।” उनले कानुन सबैका लागि समान हुने र कसैले पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने कुरामा जोड दिए।
यो घटनाले मधेस प्रदेशमा जातीय समानताको विषयलाई पुन: केन्द्रविन्दुमा ल्याएको छ। दलित समुदायको यो आन्दोलनले देशव्यापी चेतना फैलाउने र सबै समुदायका बीच समानताको आवाजलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
