मधेशी, दलित, आदिवासी विरोधी संविधान खारेजी हुनुपर्छ :केन्द्रिय सदस्य यादव
सर्लाही, ३ भदौ। जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुजन (श्रीचन) यादवले नेपालको वर्तमान अन्तरीम संविधान मधेशी, दलित, आदिवासी, महिला, र अल्पसंख्यक वर्गको अधिकार विरोधी भएको आरोप लगाउँदै यसको खारेजीको माग गरेका छन्। यादवले संविधानलाई यी समुदायहरूको हितमा नहुने र उनीहरूको मौलिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने दस्तावेजको रूपमा चित्रित गर्दै यसलाई पुनः लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बलरा नगरपालिकास्थित छतौनामा रहेको राजेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले संविधानले यी समुदायहरूको मौलिक हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “नेपालको संविधान मधेशी, दलित, आदिवासी, महिला, तथा अल्पसंख्यक वर्गको अधिकारको विरुद्धमा जारी गरिएको छ। यसले गर्दा संविधानको खारेजीबाहेक कुनै पनि विकल्प छैन।”
उनका अनुसार संविधानले ती समुदायहरूको समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर र मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको छ। उनले विशेष रूपमा मधेशी समुदायको अधिकारको उपेक्षा भएको दाबी गर्दै भने, “मधेशीहरूको संघर्षले ल्याएको परिवर्तनलाई संविधानले बेवास्ता गरेको छ। यो संविधानले मधेशी जनताको मौलिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन।”
कार्यक्रममा यादवले दलित, आदिवासी, महिला र अल्पसंख्यक वर्गहरूको अधिकारका लागि लड्ने संकल्प व्यक्त गरे। उनले यसअघि भएका संघर्ष र बलिदानहरूको स्मरण गर्दै भने, “नेपालको संविधानले संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नकार्दैछ। यो संविधानले कुनै पनि समावेशी विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको छैन।”
यादवले पुनर्लेखन प्रक्रियामा सबै समुदायहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानको पुनर्लेखन गर्दा सबै जातजाति, समुदाय, र वर्गहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
जनमत पार्टीको धारणा अनुसार, संविधानले सम्पूर्ण नेपालीहरूको हितलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई खारेज गरी पुनः निर्माण गर्नुपर्छ यादवले भने ।
