काठमाडौँ-रौतहट चल्ने केही टाटा सुमो र इभी भ्यानले दोहोरो भाडा लिने र ठगी गर्ने गरेको खुलासा

प्रदिप कुमार दास, रौतहट ।

असोज १८ गते ,शुक्रबार ।

देश बाढी, पहिरो र डुबानको संकटमा परेको छ। यसले हजारौं मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो प्राकृतिक प्रकोपको समयमा, कतिपय व्यवसायिक क्षेत्रहरूले जनताको पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यसै सन्दर्भमा, काठमाडौँबाट रौतहट चल्ने केही टाटा सुमो र इभी भ्यानका चालकहरूले यात्रुहरूमाथि दोहोरो भाडा लिने र ठगी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी नेक महम्मद हुसैनले बताउनु भएअनुसार, काठमाडौँदेखि रौतहटसम्मको यात्रा गर्दा यात्रुहरूले १,००० रुपैयाँको टिकट लिएर टाटा सुमो / भ्यान चढ्ने गरेका छन्। तर, यात्रा बीचमा पुगेपछि सवारी चालकहरूले यात्रुहरूलाई थप १,००० रुपैयाँ दिन दबाब दिने गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यात्रा आधा सकेपछि चालकले यात्रुहरूलाई थर्काउँदै टिकटमा उल्लेख नभएको थप रकम लिने गरेका छन्। यात्रुहरूले टिकटको माग गर्दा भने सवारी चालकले टिकट नदिने गरेको गुनासो छ।

देश संकटमा परेको बेला यसरी यात्रुहरूमाथि शोषण गर्न चालकहरूले निर्लज्ज ढंगले कानुनको उलंघन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी हुसैनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “यो प्राकृतिक प्रकोपको समय हो। मानिसहरू घर जान बाध्य छन्, तर टाटासुमो र इभी भ्यान चालकहरूले यसलाई आफ्नो नाफाको स्रोत बनाइरहेका छन्। १,००० रुपैयाँको टिकटको बहानामा थप १,००० लिने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकायहरू किन मौन छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।”

तत्कालिक लाभका लागि सवारी चालकहरूले कानुनी मर्यादाको कुनै ख्याल नगरेको देखिन्छ। यात्रुहरूले थप १,००० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुँदा आर्थिक भार र मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ। संकटको बेला राज्यले नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि कडा कदम चाल्नु पर्ने हो, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन।

हुसैनले भने, “संकटको समयमा जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। यो यात्रुको अधिकारमाथि सिधा हस्तक्षेप हो। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

नियमनकारी निकायहरूको भूमिका यस संकटमा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सवारी भाडा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको निकायले पनि कुनै ठोस कदम नचाल्दा यात्रुहरू झनै पीडित बन्न बाध्य भएका छन्। सरकारी निकायहरूले तुरुन्तै उचित कारबाही नगरे यात्रुहरूको सुरक्षाको सवालमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ।