काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले राजस्वमा समेत गम्भीर खेलवाड गरेका छन् ।स्थानीय तहलाई राजस्व छुट दिने अधिकार छैन तैपनि ५६ वटा स्थानीय तहले कार्यपालिका एवं सभाको निर्णय भन्दै २३ करोडबढी राजस्व छुट दिएका हुन् । स्थानीय तहको सो कार्यलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले नियमविपरीत भनेको छ ।
यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहले २६ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउनसमेत उदासीनता देखाएका छन् ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले राजस्व छुट दिन पाउने व्यवस्था कहिँ कतै नभएकाले त्यसरी राजस्व छुट दिने कार्य गलत भएको औंल्याएको छ । हालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकामा कोभिड–१९ को महामारीलगायतका कारण देखाएर राजस्व छुट दिएका हुन् ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्नसक्ने परिमाण नखुलाएको, संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको, ठेक्का अवधिमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन गर्न नसकेको आधार स्पष्ट नगरी सम्झौतापश्चात् राजस्व छुट दिइएकाले सो कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले प्रदेश कानुनअनुसार राजस्व छुटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा ती स्थानीय तहले आफैं छुट दिने निर्णय गरी कानुनविपरीत काम गरेको ठहर महालेखाले गरेको हो
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार स्थानीय तहहरूले आव २०७७÷७८ मा आन्तरिक आयबाट २ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकामा १ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २७ लाख मात्रै प्राप्त गरेका थिए । राजस्व छुटलगायतका विभिन्न विकृतिका कारण राजस्व आयमा कमी भएको बताइएको छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरू बक्यौता असुलीमा पनि उदासीन देखिएका जनाएको छ । सो आवमा ३२ वटा स्थानीय तहले २६ करोड २५ लाख ६१ हजार बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको सोको लागतसमेत तयार पार्न नसकेको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्काबापत बक्यौता रकमसमेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । तर, ती स्थानीय तहले सो प्रावधानअनुसार काम गर्न नसकेको ठहर महलेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । हालेखाले सबै स्थानीय तहलाई बक्यौता राजस्वको लागत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।यसैगरी विभिन्न स्थानीय तहले भुक्तानीमा लिनुपर्ने करसमेत लिएका छैनन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रीमकर कट्टी गरी दफा ९० बमोजिम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाविपरीत ३ सय ७८ वटा स्थानीय तहले नियमानुसार ८ करोड ८५ लाख ७४ हजार अग्रीमकर कट्टी नगरेको तथा कट्टी गरेकामा पनि दाखिला नगरेकाले कर रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले ती स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको हो ।
