मिर्चैया (सिरहा), ६ साउन– दलित समुदायका अगुवाहरूले दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने सङ्कल्प गरेका छन् । दलित कार्यपालिका सदस्य, दलित नागरिक समाजका संस्था, राजनीतिक दलहरूका दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारी तथा दलित पत्रकार सञ्जालका पदाधिकारीहरूले यस्तो अठोट व्यक्त गरेका हुन् ।
युएसएआइडी नेपालको आर्थिक, द एसिया फाउन्डेसनको कार्यान्वयन र दलित सरोकार मञ्च नेपालको प्राविधिक सहयोगमा मधेस प्रदेशमा सञ्चालित युएसएआइडी सिभिक सोसाइटी एन्ड मिडिया एक्टिभिटीअन्तर्गत दलित समुदायका नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सञ्जाल निर्माण र परिचालन परियोजनाअन्तर्गत आयोजित भेलाका क्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
दलित सरोकार मञ्चद्वारा सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित २ दिने कार्यक्रमका क्रममा दलित कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिकामा आफूहरूको सङ्ख्या न्यून भएकाले आवाज नसुनिएको धारणा राखेका थिए । साथै उनीहरूले यति छुट्याउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नहुँदा दलित समुदायका लागि बजेट नै नछुट्याइने, छुट्याइए पनि एकदम कम छुट्याइने, छुट्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नदिने, दिए पनि लक्षित समुदायलाई नदिएर असम्बन्धित पक्षलाई दिने गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरूकै कारण दलित जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव हुने वातावरण सिर्जना गरिएका कारण पनि दलित समुदाय एकताबद्ध हुन नसकेका, कार्यपालिका बैठकका निर्णयमा दलित सदस्यले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरिदिँदा पनि समस्या निम्तिरहेको, आफ्ना माग सङ्गठितरूपमा राख्न नसक्नु जस्ता कारणले कार्यपालिकामा दलित सदस्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनीहरूले बताए ।
छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले आफू जुन दलभित्र सुरक्षित भइन्छ भनेर लागियो, त्यही दलका नेताले नै विभेद गर्ने गरेका, दलित समुदायका सवाललाई नेताहरूले खासै प्राथमिकता नदिने गरेका, उनीहरूले दलितलाई मत लिनेबेला मात्र प्रयोग गर्ने गरेका, दलित समुदायलाई आवश्यक जानकारी र प्रशिक्षण नदिने तथा आफ्नो अनुमतिबेगर केही बोलेमा वा गतिविधि गरेमा प्रतिशोध लिने गरेका दुःखेसो पोखेका थिए । उनीहरूले सबैजसो दलका नेताले दलितलाई भजाएर खाने गरेकाले पनि जुनसुकै दलमा लागे पनि दलितका सवालमा एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
त्यसैगरी दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई दातृ निकायले समेत विभेद गर्ने गरेका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारी निकायले पनि सहयोग नगर्ने तथा पालिकाहरूले दलित समुदायका संस्थासँग समन्वय गर्न नचाहेको जानकारी दिएका थिए । पालिकाहरूले बरु व्यावसायिक संस्थाहरूलाई ठेक्काका काम दिने, दलित समुदायमा गरिने कामको जिम्मासमेत उनीहरूलाई नै दिने तर दलितका संस्थालाई भने स्वीकार नै गर्न गाह«ो मान्ने गरेका प्रमाणहरू नै पेस गरेका थिए ।
यसरी नै दलित पत्रकार सञ्जालका पदाधिकारीहरूले अरू त अरू पदमा पुगेका दलित समुदायका व्यक्तिले समेत दलित पत्रकार र उनीहरूका संस्थालाई सहयोग गर्न नचाहेको गुनासो गरेका थिए । आफूहरूलाई क्षमता विकासका अवसर अभाव भएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा जस्ता पत्रकारिताका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य विषयसमेत नभएकाले पनि दलित समुदायका सवाल प्रभावकारी ढङ्गले उजागर गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित समुदायले अहिले पनि जातीय भेदभावलगायतका चौतर्फी पीडा भोग्नुपरेकाले त्यस्ता समस्या सङ्गठितरूपमा सामना गर्ने उद्देश्यले यस्तो भेला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । १÷२ जना व्यक्ति वा केही समुदाय÷समूहले मात्र दलितमाथिको उत्पीडन र अन्यायका समस्या अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले एकजुट भई व्यवस्थिततवरको वातावरण सिर्जना गर्नु नै यो कार्यक्रमको उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ ।
