झुठा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिफाई फसाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै ,नेकपा माओवादी केन्द्र सर्लाहीले आज डिभिजन वन कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।माओवादी केन्द्रबाट बागमती नगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचित भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानलगायतलाई झुठा वन मुद्दा दायर गरेर फसाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले लालबन्दीस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा धर्ना दिएको हो ।जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो सङ्ख्यामा डिभिजन वन कार्यालय घेराउ गर्न माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता आउदैछन भन्ने सूचना पाएको सर्लाही प्रशासनले वन कार्यालय परिसरमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताहरू मोटरसाइकल ¥याली र वन कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर फर्किएका छन् ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले माघ ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई ज्ञापन–पत्र बुुझाउँदै राजनीतिक प्रतिसोध साधेर अन्यायपूर्ण कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिएको थियो । आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित बागमतीका नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायतमाथि वन मुद्दा दायर गर्न लागिएपछि माओवादी केन्द्र सर्लाहीले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १४ गते साँझ मसाल जुलुस, माघ १५ गते बागमतीस्थित पुतलीचोकमा दुुई घण्टा चक्काजाम र माघ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन चक्काजाम तथा सर्लाही जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज अच्यूतम काफ्लेले जानकारी दिए ।उनका अनुसार जनप्रतिनिधिमाथि वन मुद्दा दायर हुन लागेको विषयमा शुक्रवार मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुुझाउने काम गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने र जनप्रतिनिधिमाथि झुठा वन मुद्दा लगाउन सरकारले नै षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ।सङ्घीय तथा प्रदेशको वन मन्त्रालयले बागमतीमा निर्माणाधीन बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) र आसपासको क्षेत्रमा बसेको बस्ती सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने–नपर्ने भनी अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर पोखरी निर्माण भएको स्थल तथा आसपासको वस्ती वन क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने वा संरचना निर्माणकाक्रममा स्वीकृत लिए–नलिएको अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सन्तोष झाले बताए ।झाले मन्त्रालयबाट अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन आएको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान तथा सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई फाइल बुझाउने जानकारी दिए ।
