सर्लाही । सर्लाही जिल्लाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विवाहको उमेर हद २० वर्ष कायम राख्नका लागि गम्भीर अपिल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष गर्ने सुझाव दिएको छ, जसको सम्बन्धमा सर्लाहीका विभिन्न नागरिक समाज संघ संस्थाहरूले असहमतिपूर्वक ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेका छन्।सर्लाहीका विभिन्न नागरिक समाज संघ संस्थाहरूले असहमतिपूर्वक ध्यानाकर्षण प्रेस विज्ञप्ती सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसि बहादुर श्रेष्ठलाई शुक्रवार बुुझाएका छन ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, विवाहको उमेर २० वर्षमा तय गर्नु विज्ञान र अध्ययनको आधारमा उचित निर्णय हो। यसबाट बालविवाहको रोकथाम, शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक र शारीरिक परिपक्वता तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न मद्दत मिल्ने बताएका छन्। १८ वर्षमा विवाह योग्य उमेर कायम गर्नको प्रस्तावले बाल अधिकार र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, ग्रामिण नारी उत्थान संघ हरिपुर, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक),ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र, हरिपुर,मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्लाही, बन्तर पार्टी महिला सञ्जाल सर्लाही ,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल,आषिश सामाजिक सेवा नेपाल,महिला शान्ति सेवा केन्द्र, जन स्वास्थ्य विज्ञ,नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,नागरिक समाज ,अप्रावासि स्रोत केन्द्र,निरन नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरूले २० वर्षको विवाह योग्य उमेर कायम राख्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको मानव अधिकार रंक्षक सञ्जाल सर्लाहीका जिल्ला अध्यक्ष मुकेश मिश्रले जानकारी दिनुुभयो ।
विवाहको उमेर घटाउने विचारको आलोचना गर्दै, नागरिक समाजका संस्थाहरूले यो कदमबाट बालबालिकाको भविष्य र समग्र समाजको उत्थानमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने तर्क गरेका छन्। त्यसैले, उनीहरूले नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दै विवाहको योग्य उमेर २० वर्ष कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
