काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयन र बजेट सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न ‘इन्स्युरिङ चिल्ड्रेन्स सिभिक स्पेस’ अन्तर-मन्त्रालयीय संवादमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालबालिकाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत रहेको भन्दै यस समूहमा केन्द्रित लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारीता जरुरी छ । छोरीको सुरक्षा, गर्भमै तुहिने समस्या, सडक बालबालिकाको उद्धार, पठनपाठनदेखि सम्पूर्ण संरक्षण कार्यक्रमलाई ठोस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”
बुढाले २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार युनिसेफसँग सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि थप अनुसन्धान भइरहेको छ भने ७५३ स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली लागू भइसकेको छ । उनले राष्ट्रिय बाल भेला आयोजना हुने तयारीसमेत भइरहेको बताए ।
उनको भनाइले कार्यक्रमका अन्य सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई थप बल दिएको छ ।
कार्यक्रममा विशेष वक्ता एनजिओ महासंघ नेपालका अर्जुन भट्टराईले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै ‘सिभिक स्पेस’लाई संस्थागत बनाउन, सामाजिक दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र सबै तहमा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले स्थानीय तहको भूमिका बालमैत्री शासन अभ्यासमा निर्णायक हुने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा बाल क्लब, बाल संजाल, बाल सहायता तथा गाइडलाइनहरू निर्माण भए पनि ती संरचनाहरू अझै औपचारिकतामा सीमित रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलले शिक्षा नीतिहरूलाई बालमैत्री बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । उनले बालमैत्री पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा बाल क्लब गठन, शिक्षा ऐन र विधेयकलाई बालहितमुखी बनाउने पहल भएको उल्लेख गरे । तर उनले नीतिगत उपलब्धिहरू कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई समावेशी शिक्षा, र घरपरिवारमै आचरण सुधार गर्ने अभियानसम्म सबै पक्षबाट साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्माले बालश्रम अन्त्य बिना बाल अधिकार सुनिश्चित नहुने बताएका थिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ‘बालश्रम नियन्त्रण गुरु योजना’ बनाएर वडा तहसम्म काम गरिरहेको छ । उनले भने, “सबै पालिका बालश्रम मुक्त भएपछि मात्र देश बालश्रम मुक्त हुन्छ ।” उनले विपन्न वर्गका बालबालिका रोजगारी र आर्थिक अभावका कारण श्रममा जान बाध्य हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका बालबालिकाको हितमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने औंल्याए ।
कन्सोर्टियम नेपालको अध्यक्ष सन्तोष महर्जनको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमले बालबालिकाको नागरिक स्पेस, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक तीनै तहमा सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रममा एनजिओ महासंघका उप महासचिव किरण थापालगायतले शिक्षा, संरक्षण, श्रम तथा शासन सुधारलाई सँगै जोडेर मात्र बालबालिकाको वास्तविक हित सम्भव हुनेमा सहभागी सरोकारवालाले जोड दिएका थिए ।
