मिर्चैया (सिरहा)– दलित समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाका पदाधिकारीहरूले पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति निर्माण र प्रभावकारी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुने घोषणा गरेका छन् । दलित समुदायले भोगिरहेका उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सबै भन्दा पहिले यी कार्य गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
यसका लागि दलित समुदाय नै एकजुट हुनुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म आफूहरू विभिन्न बहानामा छरिएका कारण पनि सरकारदेखि कर्मचारीसम्मले हेपेको उनीहरूको दाबी थियो । अब यस्तो अवस्था नपन्छाए अझै पनि उत्पीडन सहिरहन तयार हुनुको विकल्प नभएको भनाइ पनि उनीहरूको थियो ।
युएसएआइडी नेपालको आर्थिक, द एसिया फाउन्डेसनको कार्यान्वयन र दलित सरोकार मञ्च नेपालको प्राविधिक सहयोगमा मधेस प्रदेशमा सञ्चालित युएसएआइडी सिभिक सोसाइटी एन्ड मिडिया एक्टिभिटी अन्तर्गत दलित समुदायका नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सञ्जाल निर्माण र परिचालन परियोजनाअन्तर्गत दलित नागरिक समाज सञ्जालका पदाधिकारीहरूका लागि आयोजित ३ दिने क्षमता विकास तालिममा सहभागीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले सिरहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडेमा आयोजित तालिमको अन्तिम दिन सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे– तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आआफ्नो संस्था र कार्यक्षेत्रमा लागु गर्ने छौँ ।
तालिमका सहभागीहरूले मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा व्यवस्थासमेत पालिकाहरूले लत्याएकाप्रति पनि खबरदारी व्यक्त गरे । यो ऐनले प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि ऐन बनेको ५ वर्षसम्म जम्मा ३५ वटामा मात्र यस्ता समिति बन्नु र अरूमा बन्न नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय भएको उनीहरूले बताए । बनेकै समितिहरूलाई पनि पालिकाहरूले स्रोत÷साधन र बजेट उपलब्ध नगराउँदा त्यस्ता समिति प्रभावकारी हुन नसकेका उनीहरूको भनाइ छ ।
तालिमका अवसरमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूले पालिकाहरूले दलित समुदायका लागि विनियोजित कार्यक्रम र बजेट पनि गैरदलितलाई जिम्मा लगाउने गरेका, दलित नेतृत्वका संस्थाहरूलाई पन्छाएर अन्य गैरसरकारी संस्था र नाफामूलक व्यावसायिक संस्थाहरूलाई काखी च्याप्ने गरेको जस्ता गुनासो पनि राखेका थिए । पालिकाको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुनले व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायलाई सहभागी नगराइने र गराइए पनि उनीहरूका कुरा नसुनिने गरेको भनाइसमेत राखेका थिए ।
तालिमका क्रममा प्रशिक्षक डा. विजयप्रसाद मिश्रले कुनै पनि काम सफलतामा पु¥याउन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कनले कमजोरी सुधार्न सघाउने तथा मिडियासँग गर्ने व्यवहार र भाषणका सामान्य विषयबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
अर्का प्रशिक्षक पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले आन्दोलन÷सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था निम्तनुको कारण, यसका प्रकार, आन्दोलनलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायहरू, आन्दोलन र अभियानमा फरक तथा आन्दोलनका उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्नेबारे बताएका थिए । उनको भनाइ थियो– कुनै पनि आन्दोलन सफल हुनका लागि सवाल, तयारी, प्रक्रिया, सहकार्य र स्रोत÷साधनको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ ।
आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानलेसहभागिता जनाएर कार्यक्रम सफल पारिदिएकामा सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिएका थिए । पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति निर्माण र प्रभावकारी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील तुल्याउन यस्तो क्षमता विकास तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । खासगरी दलित कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारी, दलित समुदायका अगुवा पत्रकार र दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूलाई सक्रिय तुल्याइ सहकार्य गराउनु आफ्नो संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी पनि गराए ।
त्यस अवसरमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सहभागीलाई प्रशिक्षकद्वय डा. विजयप्रसाद मिश्र र रघुनाथ लामिछाने तथा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
