एनसेलले कर नतिर भाग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली लिनुपर्ने प्रभु साहको माग
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति आपती जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै साहले विदेशी निजि स्तरको एनसेल कम्पनी भोलीको दिनमा कर नतिरि भाग्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिने भन्दै सरकारसंग प्रश्न गरेका छन् ।
आजपा अध्यक्ष साहले सानो मान्छेका लागि कडा कानून र ठुलाबडाका लागि फितलो कानून भन्ने चिज नहुने बताउँदै सबैमा एउटै र बराबर कानून लाग्ने बताउँदै प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीको एनसेलसंग कस्तो कनेक्सन रहेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
करदाता कार्यालयले तोकेको राजश्व नलिईकन किस्ताबन्दीमा राजश्व लिने गरी नवीकरण गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै उनले सर्वसधारणलाई करदाताले कर लिने तर ठुलाबडालाई सिधै मन्त्रिपरिषदबाट किस्ताबन्दीमा कर तिर्न दिने निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरिएको भन्दै सरकारसंग उनले जवाफ माग गरेका छन् ।
‘त्यो अर्बौ अर्ब राजस्व हिनामिना हुने गरी सरकारले जो गरिरहेको छ, यहाँ गम्भिर प्रश्न उठेको छ । के आधारमा र कुन कानुनमा टेकेर नवीकरणको यो निर्णय गरियो हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं । प्रधानमन्त्रीजीको एनसेलसँग के कनेक्सन हो छ, हामी जान्न चाहन्छौं’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘ठुलाबडालाई एउटा कानून लाग्ने, सर्वसधारणलाई अर्को कानून लाग्ने भन्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्था, आफ्नो कारोबार यस्तै नबिकरण गर्दा के राजस्वमा यस्तै छुट पाउँछ ? सर्वसधारणले जरिबाना तिर्नुपर्ने र ठुलाबडाले छुट पाउँने यस्तो कुराले देशमा व्यक्ति मोटाउँनेछ ।’
आजपा अध्यक्ष साहले कानुन सबैलाई किन समान हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले आम जनताले आफ्नो संस्था नवीकरण गर्दा एनसेल जस्तै राजश्व छुट पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सरकारसंग प्रश्न गर्दै यदी एनसेलका लगानी कर्ता भोलिको दिनमा भाग्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिने भन्दै प्रश्न गरे ।
‘यदी त्यो पैसा उठेन भने, यदी विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यो राजस्व कसले तिर्ने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ की पर्दैन ? अहिलेका मौजुदा मन्त्रिपरिषदका मन्त्रिहरु यसको जमानत बस्नुपर्छ की पर्दैन ?’ एनसेल भोलीको दिनमा भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले तिर्ने र त्यसको जवाफ सरकार लिनुपर्ने उनले बताए ।
राज्यको अरवौं रकम नोक्सान हुनेगरी सरकारले फेरी एनसेल को नवीकरण किस्ताबन्दीमा गर्न दिने राज्यकै लागि नोक्सानी भएको उनले बताए । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्व एनसेलबाट नलिई मन्त्रिपरिषद मार्फÞत नवीकरण गर्नु आफैमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको बताउँदै उनले यस बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
