सरकारले विभेदकारी नीति नसच्याए हामी चुप लागेर बस्दैनौं – लोसपा नेता दास

प्रदिप कुमार दास, रौतहट ।

असोज २० गते , आईतवार ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल , रौतहटका नेता रामप्रवेश दासले पनि सरकारको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने, “सरकारले १४ जिल्लालाई मात्र विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर वास्तविक क्षति भएका पालिका र जिल्लाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। यो निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्छ।” दासले मधेशका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताउँदै ती जिल्लाहरूलाई पनि यो घोषणामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे। उनले चेतावनी दिए, “यदि सरकारले विभेदकारी नीति सच्याउँदैन भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं। मधेशी जनता चुप लागेर अन्याय सहनेवाला छैनन्।”

नेपाल सरकारले १४ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशका जिल्लाहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस निर्णयलाई लिएर मधेशका नेताहरूले सरकारमाथि विभेद र अन्यायको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै,आम जनता पार्टी (आजपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले रौतहटलगायत मधेशका जिल्लाहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा नसमेटिएकोमा गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारले गरेको निर्णयलाई विभेदपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै भने, “मधेशका बाढी पीडित र अत्यधिक प्रभावित जिल्लाहरूलाई बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण हो।” 

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति गम्भीर रहेको छ। बाढीले हजारौं बिघा जमिनमा लगाइएको धानबालीलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ। कतिपय स्थानमा त बालुवाले खेत पुरेर अन्न उब्जाउने कुनै सम्भावना नै बाँकी नरहेको स्थानीय किसानहरूले बताएका छन्। अहिले पनि मधेशका थुप्रै क्षेत्र बाढीको पानीले डुबानमा रहेका छन्, जसले गर्दा कृषकहरू आफ्नो जीविका गुमाउन पुगेका छन्। साहले भने, “मधेशका किसानहरूको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ। धानबाली बाढीले नष्ट गरिदिएको छ र किसानहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।”

बाढीले नष्ट गरेको कृषि उत्पादनले मधेशका जनताको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। हजारौं परिवारको सम्पूर्ण बाली नष्ट हुँदा खाद्य संकट उत्पन्न हुने भय व्यक्त गरिएको छ।

मधेशका नेताहरूले मधेश प्रदेशका बाढी पीडित र अति प्रभावित पालिका तथा वडाहरूलाई तत्काल विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णयले मधेशलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै मधेशका जिल्लाहरूको वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरेका छन्। यदि सरकारले तत्काल मधेशका बाढी पीडित क्षेत्रहरूको सूचीमा समावेश नगरे, आन्दोलनको विकल्प नहुने नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्।