काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमि आयोगको नाम बदलेर ‘भूमाफिया आयोग’ राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिचौलिया, भूमाफियाका लागि भूमि विधेयक ल्याएको बताउदै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन जग्गा नपाएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
‘म सरकारसंग प्रश्न गर्न चाहन्छु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन भुमिको अधिकार पाएनन् । संविधानमै भएको अधिकार अहिलेसम्म किन अलपत्र छ । म सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीसंग सोध्न चाहन्छु संविधानमै भएको अधिकार तपाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘अहिले म सुन्ने गरेको छु, कि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि दिन कानून प्रयाप्त भएन, कानूनको अभाव भयो । यसरी रातलाई दिन बनाउने काम भइरहेको छ त्यसलाई बन्द गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी जानकार छौं, कानून मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय चलाएको मान्छे म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीसंग कुन दफाले रोकेको छ, बताउनुस् ।’
२०४८ सालदेखी तपाईहरुले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाडदै आएको बताउदै उनले अहिले कुन कानून र दफाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन रोक्यो भन्ने बाध्यता बारेमा जवाफ माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भएको बताउदै उनले सुकुम्बासीको नाममा बिचौलिया र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने काम गरिरहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिदै कटाक्ष गर्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु गरिब सुकुम्बासीको नाम बन्द गर्दिनुस । तपाईहरुको नियत गरिब सुकुम्बासीलाई दिने भन्ने छैन् । तपाईहरुले सिधा हो भूमाफियालाई दिएर आफ्नो भूडी भर्ने । त्यसो हो भने यो जुन भूमि आयोग बनाउनुभएछ, त्यसको नाम मूमाफिया आयोग बनाउनुस् । अहिले जुन विधेयक ल्याउनुभएको छ भूमि विधेयकको नाम छोडेर त्यसलाई भूमाफिया विधेयक भन्नुस । हैन भने स्पष्ट भन्नुस कुन दफाले सुकुम्बासीलाई दिनलाई रोकेको छ ?’
सरकारी डाटाअनुसारी नै ८९ हजार भूमिहीनले मात्रै जग्गा लिन बाँकी रहेको बताउदै उनले सरकारले नौं लाखको निवेदन लिएर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ति नौं लाखलाई कुन जग्गा दिन खोजेको हो ? जंगलको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा दिने समितिमा जुन छलफल चलाइएको छ त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
बजार, सडक वरिरिका जग्गा भूमाफियालाई दिने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ त्यो शाहीकालमा पनि यस्तो नभएको उनले बताए । राजामहाराजाले भूमिहीन गरिबलाई जग्गा दिएको तर अहिले सरकारले गरिब भूमिहीनको नाममा बिचौलिया र माफियालाई जग्गा दिएर कमाउने धन्दामा लागेको साहले बताए । नेपालको भूमि बेचेर बिदेश लैजाने षडयन्त्र भइरहेको, हदबन्दीको जग्गालाई फुकुवा गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागेको र सोही अनुसार भूमि विधेयक ल्याएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
उनले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएकाहरूले अहिले प्रयोजन परिवर्तन गरेर जग्गाको प्लटिङ र हाउजिङ व्यवसायको लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएको भन्दै गलत काम नगर्न भूमिमन्त्रीलाई सचेत गराए ।
‘नेपालमा हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएकाहरुको संख्या कति छ ? कुन कम्पनीले कुन प्रयोजनको लागि कति जग्गा लिएको छ ? हामी जान्न चाहन्छौं–अहिले ती जग्गाको स्थिति के छ ? यो विषय स्पष्ट गरियोस । भूमिसुधार मन्त्रालयको जानकारीअनुसार कृषि शिक्षा र स्वास्थ्य प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट लिइएका जग्गाहरु अहिले घरजग्गा कारोबारको लागि रुपान्तरण गरियोस भनेर निवेदन आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, झण्डै एक सय वटा कम्पनीले आफूले जुन प्रयोजनको लागि लिइएको, त्यो नभएर अब घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ र प्लटिङको लागि निवेदन दिएका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘हामी जान्न चाहनछौं–ती कम्पनीहरु कुन कुन छन् ? ती निवेदनमाथि के छानबिन भयो ? के कारबाही भयो ? अथवा के सम्बोधन भएको हो ? हो भने किन गोप्य राखियो । भूमिसुबधारमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु–यसलाई किन गोप्य राख्नुहुन्छ ?’
