सर्लाही,२४ पुष । जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापती कौसल किसोर सिहं जिल्ला समन्वय समिति महासंघ,नेपालको निर्वाचनमा मधेश प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने जिल्ला समन्वय समिति उपसभापती जितेन्द्र कुशवाहा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ,नेपालको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । पोखराको कास्कीमा शनिवार सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय भेलाले सिंहलाई मधेश प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ भने कुशवाहालाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको संविधानले प्रष्ट पारेको छ।देश संघीयतामा गएसँगै शक्तिशाली तत्कालीन जिल्ला विकास समिति विस्थापित भयो।स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि जिविस हटाउन नहुने मत बलियो बनेपछि जिससको परिकल्पना गरियो।
हिजोको जिविस सभापतिको जस्तै शान र अधिकार हुने ठानेर त्यहाँ पुगेकाहरु काम गर्दै जाँदा भने निराश बने।बजेट अभाव एकातिर, अर्कोतिर उनीहरुलाई पालिका अध्यक्षहरुले नै टेरेनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएपनि अधिकांश कामहरुमा पालिका सरकारले जिससको खाँचो देखेनन्। जिसस काम न काजसँग अर्काले गरेको कामको अनुगमनमा आउँछ भन्ने मानक तयार भयो।
अधिकांश जिसस प्रमुखहरुले पनि ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन, बाटोघाटो लगायतका निर्माण कार्यको अनुगमनमा आफूलाई सीमित राखे। संविधानले नै ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति नै असहिष्णु भइदिँदा कानूनहरु बन्न सकेनन्। जिसस कोष संचालनमा आउन समस्या देखियो। जिसस आफ्नै कोष नभएपछि दैनिक खर्च चलाउन पनि कठीन भयो।
