प्रभु साहको प्रश्न, ‘मधेसका धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र किन विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुदैन् ? मधेससंग किन विभेद गरेको सरकार ?’

काठमाडौं ।आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले मधेसमा चापाकल सुकिरहेको भए पनि सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । चुरियाको दोहनले मधेसका चापाकल सुकिरहेको बताउँदै उनले सरकार यस्तो गम्भिर बिषयमा मौन किन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

वन, खानेपानी, पर्यटन तथा संचार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको बजेट माथिको छलफलमा आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद साहले चुरेको संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिदै सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउँनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।

‘चुरिया क्षेत्रमा हुने उत्खनन, जंगल कटान, बसोबास, निर्माण लगायत कार्यहरुको निश्चित मापदण्ड बनाइयोस् । त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियोस । अनिमात्रै हामीले चुरियादोहन रोक्न सक्छौं’ साहले भने, ‘तर दुर्भाग्य सरकारको बजेटमा यो कार्यक्रम कतै देख्न पाइएन् । मधेसमा खानेपानीको ठुलो हाहाकार छ । पानी पाईरहेको छैन् । सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्छ भनेको त केही आएको छैन् । चापाकलका पानी सुकिरहेका छन् । पानीटंकी शोको लागि छ, सञ्चालनमा छैन । यसलाई अगाडी बढाउँन हामीले ठोस कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थियौं तर सरकारको कार्यक्रममा किन परेन हामी जान्नचाहन्छौं । काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानीको जसरी चर्चा छ त्यो व्यवहारमा छैन् । कहिले आउँने कहिले बन्द हुने ।’

जंगली जनावरबाट पीडित किसानहरुलाई सरकारले क्षतिपुर्तिको व्यवस्था किन नगरेको भन्दै उनले सरकारसंग जवाफ माग गरेका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद साहले जंगली जनावरबाट पीडित किसानहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘जंगली जनावरबाट पीडित किसानलाई क्षतीपुर्ति दिनका लागि किन बजेट छुट्याइएन, म सरकारसंग सोध्न चाहन्छु । कानूनमा पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था भएपनि सरकारले बजेट नछुट्याउनुको कारण के होला हामी जान्न चाहन्छौं’ साहले भने, ‘बदेल, निलगाई, बादर जस्ता जंगली जनावरका कारण अर्बौको क्षति भएको छ । किसानहरुको ढाडभाचिएको छ । कानूनले गरेको व्यवस्था अनुसार क्षतिपुर्ति किसानले नपाउँने अन्यायपूर्ण अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, हामी जान्न चाहन्छौं ।’

यस्तै नेपाली काठहरु कुहिएर सकिने र नेपालीले विदेशी काठ सदुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने बारेमा समेत उनले प्रश्न गरे । विदेशी काठले नेपालमा बजार पाउँने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने भन्ने बारेमा उनले सरकारसंग जवाफ माग गरेका छन् ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृतका लागि सिफारिस हुने मापदण्डको बारेमा प्रश्न उठाउँदै उनले केका आधारमा सिफारिस हुने गरको भन्ने बारेमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी बिकास कोष, जनकपुर बृहत बिकास कोष लगायतलाई बजेट छुट्याउँदा सरकारले विभेदपूर्ण तरिकाले जनकपुर बृहत बिकास कोषलाई किन थोरै बजेट छुटयाएको भन्दै साहले प्रश्न गरे ।

‘पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले जुन विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृतका लागि सिफारिस गर्छौ त्यो केका आधारमा गर्छौ । कुनै निश्चित क्षेत्रको दर्जनौ पर्ने तर पर्यटनको आधार, मोडेल रहेको क्षेत्र एउटा पनि नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने हो ?’ साहले भने, ‘भगवान शिवको विवाहको महोत्सवको रुपमा मनाउँने मधानी महोत्सव दुनियालाई थाहा छ । देशविदेशका मान्छेहरु त्यसमा रमाउँछन तर हाम्रो सरकारलाई थाहै छैन्, मन्त्रीजीलाई थाहै छैन् । म माननिय मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाई एकचोटी सुन्नुपर्यो । सरकारलाई सुनाईदिनुपर्यो । मधानी महायज्ञ तपाईको प्राथमिकतामा किन पर्दैन् ? यस्तो प्राचिन महायज्ञ नै नेपालमा छैन् । तराई मधेसका धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र किन विश्व सम्पदा सूचीमा पर्दैन ? यस्तो विभेद किन ?’

के जानकी मन्दिर, जनकपुर नेपालको भुभाग होईन ? भन्दै उनले त्यहाँ बजेटमा किन विभेद गरिएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । यस्तै संचार क्षेत्रको बिभिन्न बिषयका बारेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।