ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, ठूला आयोजना तिव्रता दिने मन्त्री खड्काको प्रतिवद्धता

काठमाडौं, ३० साउन/ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजनाहरू र समस्याहरूको समाधानको लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्नु भएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित “आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक” मा मन्तव्य राख्नु हुँदै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो- “यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष उत्पादन र सिधा रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएको छ। लगानी गरेपछि प्रतिफल दिने मन्त्रालय हो, जसले उत्पादन, रोजगारी र मुनाफाका माध्यमबाट देशलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँछ।” उहाँले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै, ठूला आयोजनाहरूको तिव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो।
“जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीका बीच सरकारले ठूला तीन चार वटा आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै भन्नुभयो- “आजकल केही व्यक्तिहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिहरू देख्न पाइन्छ, जसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ। कानूनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र काममा अवरोध आउनेछ।”

यद्यपि, मन्त्री खड्काले बिगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने दिशामा सकारात्मक विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । “ठूला आयोजना सुरू गर्ने, सिंचाईको सेवामा कम्पनीको रूपमा विस्तार गर्ने र उत्पादन र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न काम गरिनेछ,” उनले भने।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाईका क्षेत्रमा सुधारका लागि थप प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा उर्जा र सिंचाई क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उर्जा र सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरीता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाएपनि वन र जग्गाप्राप्तीको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारी विना नै वजेट राख्दा वजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगती कम देखिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधीले उर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न सँधै सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका सिईओले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।