राज्यले ठोश नीति नबनाए सम्म जनप्रतिनिधी लाई काम गर्न सहज छैन
प्रेमनाथ पौडेल
हरिवन,१७ मंसिर । भु–उपयोगका बारेमा राज्यले ढोस नीति कार्याक्रम कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढाए सम्म जनप्रतिनिधीलाई काम गर्न सहज नहुने हरिवनमा भएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन ।
राष्ट्रिय भुमिअधिकार मंच नेपाललाई आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग पु¥याउदै आएको सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्र (सि यश आर सि ) ले हरिवनमा आयोजना गरेको भु–उपयोग कार्य र आधार पत्र तयार कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्ररिनिधीले आ–आफ्नो भनाई राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन ।
बिगत दुई दशक देखि भुमी अधिकार बाट बन्चित भुमिहिन सुकुम्बासीहरू, चरुवा, मोहियानी गुढी संयुक्त लालपुर्जाको क्षेत्रमा सचेतना जगाउदै अधिकार बाट बन्चित हरुको लागि अधिकार र वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय भुमिअधिकार मंचलाई आर्थिक र प्राबिधिकरुपमा सहयोग पुर्याउदै आएको सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रले समुचित भु–उपयोगको बारेमा देशका चौध वटा स्थानिय निकायमा हाल काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
राज्यले विभिन्न समयमा भुमी समन्धी नीति कार्यक्रम निर्माण गरे पनि ठोष नीति र स्थानिय तहमै अधिकार नदिदा देशका सात सय त्रिपन्न स्थानिय निकायमा समुचित भुमीको उपयोग नभएर दोहन हुने गरेको पाईएको छ ।
त्यस्तै भुमीलाई समुचित रुपमा बर्गिकरण नगरी भु–उपयोग जमिनबाट उपलब्धि हासिल गर्नुको सटटा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको छ ।नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधी सरोकार निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रका कुमार थापाले कार्यक्रमको उदेश्य लक्ष्य का साथै राज्यले भु–उपयोगका बारेमा निर्माण गरेको नीति कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
हरिवन नगर प्रमुख गणेश प्रसाईंको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा हरिहरिवन नगर पालिकाका शिक्षा उप–सचिव नवराज निरौला ,वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार साह, ६ का प्रल्हाद बुढाथोकी ,८का यज्ञ बिनोद ढुङ्गेल, कृषि तथा पशुबिकाश शाखा प्रमुख ,भुमी अधिकार मंच सर्लाहीका अध्यक्ष जित बहादुर गोले , मंचकी सचिव भवानी घिमिरे ,उपभोक्ता हकहित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष दिल बहादुर दाहल बौद्धिक तथा शारिरिक अपाङ्ग मानव सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना कडरिया लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको आयोजकले जनाएको छ ।
