कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ब्रह्म्पुरी २० वटै पालिकामा पहिलो, प्रदेश भरीमा दोस्रो
सर्लाही,२६ फागुन । सर्लाहीको ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा २० वटै पालिका मध्ये पहिलो स्थान ल्याएको छ भने प्रदेश भरीकै ८ जिल्ला मध्येको पालिकाहरुमा दोस्रो स्थान ल्याएको लेखा अधिकृत सचिन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सर्लाही जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा देखिएको हो भने प्रदेश भरीका ८ जिल्लाका पालिकाहरु मध्येको दोस्रो स्थान ल्याएको ब्रह्म्पुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनोढ साहले जानकारी दिनुभयो ।प्रतिवेदनमा ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ६५.२१ प्रतिशत अकं प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी बलरा नगरपालिका ५८.५८, गोडैता ५७.६१, मलंगवा नगरपालिका ५७.९१,चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ५३.४, हरिवन नगरपालिकाले ५२.६४, विष्णु गाउँपालिकका ५२.५८, चक्रघटा गाउँपालिका ५०.५३ ,रामनगर गाउँपालिका ५०.२४, ईश्वरपुर नगरपालिका ५०.२०, काैडेना गाउँपालिका ५०.१०, बागमती नगरपालिका ५०, पर्सा गाउँपालिका ४९.२२, हरिपुरर्वा नगरपालिका ४८, हरिपुर नगरपालिका ४४.३९, लालबन्दी नगरपालिका ४२.६३, बरहथवा नगरपालिका ४२.३३, बसवरीया गाउँपालिका ४२.३१, कविलासी नगरपालिका ३९.९३, धनकौल गाउँपालिका ३६.३३, प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा देशैभरीमा डडेलढुराका अजमेरु गाउँपालिका ७८.६९ प्रतिशत ल्याएर पहिलो पालिका बनेको छ भने दोस्रो मुस्ताङ जिल्लाको लो घेकर डामोदर कुण्ड गाउँपालिका ७७.११ र तेस्रो गुल्मी जिल्लाको धुरकोट गाउँपालिका ७६.५४ प्रतिशत अंक ल्याएर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
यही मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुने जनाइएको छ ।आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनबाट प्राप्त अंक र तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांकसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको हो ।सो मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो ।
पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे÷नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको हो ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमसंघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।
