प्रदिप कुमार दास, रौतहट ।
असोज ०३ गते , शुक्रबार ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन असोज ३, मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित लगायतका उत्पीडित समुदायहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। जसपा नेता राजकुमार दासले भनेझैं, संविधानको जारी भएदेखि नै यी समुदायहरूले यसलाई विभेदकारी मानेका छन्। संविधान जारी भएको दिन मधेशी समुदायका थुप्रै मानिसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, जसले गर्दा यो दिन मधेशमा एउटा कालो अध्यायको रूपमा रहिआएको छ।
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ७ वटा संविधान जारी भइसकेको छ। तीमध्ये प्रत्येक संविधान छोटो अवधिमा असफल भएको छ। यो पटक पनि संविधानको निर्माणमा ठूलो समुदायको सहभागिता नभएको र विभेदकारी चरित्र राखेको आरोप लगाइन्छ। संविधान जारी गर्दा मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित लगायतका समुदायहरूको माग सम्बोधन नगरी, खास वर्गको हितलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको थियो।
नेपालमा जारी भएका संविधानहरूको सूची यसप्रकार छ :
१. नेपालको वैधानिक कानून २००४
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
४. नेपालको संविधान २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
७. नेपालको संविधान २०७२
मधेशी समुदाय, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला र अन्य उत्पीडित वर्गका जनताले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नगरी राज्यले विभेदकारी नीति अख्तियार गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। संविधान जारी हुँदा यी समुदायहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको र उनीहरूलाई संविधान सभाबाट नै बाहिर राखिएको भनाइ छ। यसले संविधानको वैधता मधेशी समुदायमा स्वीकार्य हुन सकेको छैन।
जसपा नेता राजकुमार दासका अनुसार, मधेशीहरूको लाश माथि ल्याइएको संविधानको विरोधमा हरेक वर्ष असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा मनाइन्छ। संविधान जारी हुँदा मधेशी समुदायमा हिंसा भएको, जनतामाथि गोली चलाइएको र बर्बरतापूर्वक दमन गरिएको थियो। यस कारण मधेशी जनताले यसलाई विभेदकारी संविधान मानेका छन्।
संविधान संशोधनको माग र समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि अझै पनि मधेशी, आदिवासी, मुस्लिम र अन्य उत्पीडित समुदायहरू संघर्षरत छन्। उनीहरू संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विभेदरहित समाजको माग गर्दै आएका छन्। जबसम्म यी मागहरू पुरा हुँदैनन्, असोज ३ लाई यी समुदायहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउन जारी राख्ने स्पष्ट छ।
दासले भने, “जबसम्म जनताको अधिकार सुरक्षित हुँदैन, शहीदहरूको बलिदान अर्थहीन हुनेछ। यस संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थाले गर्दा हामी यसका विभेदकारी पक्षको विरोध गर्छौं।”
